PM Svamitva Yojana : प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की जानकारी

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PM Svamitva Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आपके गांवों के घरों पर आपको बैंक ऋण आसानी से मिल जाएगा। दरअसल, पंचायत राज दिवस 2020 के मौके पर शुरू की गई प्रधानमंत्री योजना (पीएम स्वामित्व योजना) के तहत आवासीय संपत्तियों को मालिकाना हक देने की योजना में काफी प्रगति देखने को मिली है।

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कई राज्यों के गांवों के घरों का डिजिटल सर्वे भी शुरू हो गया है, ऐसे में गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है।आज हम इस लेख के जरिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।

स्वामिव योजना

Swamitva Yojana 2021 – संक्षिप्त विवरण

योजना का नामPradhan Mantri Swamitva Yojana / प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
लॉन्च किया गयापंचायती राज मंत्रालय, पीएम नरेंद्र मोदी
लाभार्थीभारत के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइटhttps://svamitva.nic.in/

PM Svamitva Yojana के बारे में

पीएम मोदी ने एक साथ स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति को लेकर गांवों में जो स्थिति है, उसे आप जानते हैं। ‘स्वामित्व योजना’ इसे ठीक करने का एक प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के जरिए गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

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केंद्र सरकार की योजना राष्ट्रीय पंचायत दिवस (24 अप्रैल), 2020 पर शुरू की गई थी। इस योजना को लागू करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। राजस्व/भू-अभिलेख विभाग राज्यों में योजना के लिए नोडल विभाग है। सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन के माध्यम से संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी है।

योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों के स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाएगा। वह इसका उपयोग बैंकों से ऋण लेने और अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है।

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ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में एक कदम है और भविष्य में यह एकल मंच बन जाएगा जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा। यहाँ सभी विकास कार्यों का विवरण, उनके लिए आवंटित राशि, यह सारा डेटा इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा, और इस मंच के माध्यम से ग्रामीण अपने मोबाइल फोन पर सभी डेटा तक पहुंच सकेंगे जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

  • Svamitva Yojana के तहत आवासीय भूमि की माप ड्रोन से की जाएगी।
  • ड्रोन गांव की सीमा के भीतर हर संपत्ति का डिजिटल मैप तैयार करेगा।
  • साथ ही हर राजस्व ब्लॉक की सीमा भी तय की जाएगी।
  • कौन सा घर किस क्षेत्र में है, इसे ड्रोन तकनीक से सटीक मापा जा सकता है।
  • गांव के हर घर के लिए राज्य सरकारें बनाएगी प्रॉपर्टी कार्ड, और फिर उसे आवंटित किया जाएगा।

पीएम मोदी के मुताबिक, ग्रामीण भारत का डिजिटल मैप तैयार होने के बाद आवासीय संपत्ति के मालिकों को राज्य सरकार की ओर से प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा. जिसके आधार पर लोग बैंक से कर्ज ले सकेंगे। साथ ही यह संपत्ति कर के दायरे में आएगा। इस योजना शुरुआत में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू की गई है।

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  • यह योजना सभी ग्राम संपत्तियों का मानचित्रण करके ग्रामीण क्षेत्रों के तेजी से विकास को सक्षम करेगी।
  • ड्रोन प्रत्येक भारतीय गांव की भौगोलिक सीमा में आने वाली हर संपत्ति का डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे।
  • संपत्ति कार्ड तैयार कर संबंधित स्वामियों को दिए जाएंगे।
  • यह योजना संपत्ति के विवादों को कम करने में मदद करेगी।
  • इससे ग्रामीणों को बैंक से कर्ज लेने में आसानी होगी।
  • यह सरकार को गांवों में ढांचागत कार्यक्रमों की प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाएगा।
  • इस योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक की मदद से गांव के सीमांकित क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा।

सरकार के इस कदम से चार साल में करीब 6.62 लाख गांवों को फायदा होगा, साथ ही इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में संपत्ति संबंधी मामलों के वैध समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नया ई-ग्राम ऐप गांवों में परियोजनाओं को योजना से पूरा करने में तेजी लाने में मदद करेगा।

इस योजना के तहत गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई भूमि को मापने के लिए नवीनतम सर्वेक्षण तकनीक जैसे ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज के सहयोग से मैपिंग व सर्वे कराया जाएगा।

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आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई Svamitva Yojana के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ज्यादा जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। इसके अलावा ऐसी ही जानकारियों हेतु के लिए सरकारी अलर्ट को बुकमार्क करें।

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